शुक्रवार, 15 अक्तूबर 2010

यह जिला क्राइम कैपिटल नहीं है!

सत्यजीत चौधरी

     विश्व में क्राइम वाले टॉप टेन देशों में भले ही भारत का नंबर सबसे अंत में आता हो, लेकिन देश में अपराध के मामले में मुजफ्फरनगर जिला सर-ए-फेहरिस्त है। यानी सबसे ऊपर। मैं इसी जनपद में पैदा हुआ। बचपन यहीं गुजारा। मंसे यहीं भीगीं। मैं इस जिले पर फिदा हूं, लेकिन पिछले दिनों मुझे यह सुनकर धक्का लगा कि मुजफ्फरनगर की 'शोहरत' पूरी दुनिया में है। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरे सामने की सीट पर एक जर्मन बैठा था। ट्रेन जब मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो जर्मन ने उत्सुकता से पूछा कि हम कहां हैं। जैसे ही मैंने मुजफ्फरनगर का नाम लिया, उसके मुंह से निकला-हॉरेबल। जर्मन बताने लगा कि उसने कहीं साइट पर पढा है कि यह 'क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया' है।        बहुत पहले, जब मैं 'अमर उजाला' में प्रसार विभाग में था तो पहली बार मुझे यह जानकर धक्का लगा था कि मुजफ्फरनगर एडिशन के लिए डेस्क को पंद्रह मिनट का ग्रेस टाइम मिलता था, ताकि क्राइम की लेट नाइट खबरें भी कवर हो सकें। क्या वाकई मुजफ्फरनगर क्राइम कैपिटल है? सच बोला जाए तो हां। लोग रात में बाई रोड इस जिले से होकर नहीं गुजरते। कई इलाकों में शाम के बाद लडकियां घर से बाहर नहीं निकलतीं। बैंक से कैश लाते-ले जाते लोगों की कांपती रूप हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती है। बच्चों को स्कूल छोडïऩे औैर लाने में अभिभावक विशेष सतर्कता बरतते हैं।
        कभी मैं सोचता हूं कि क्या यह वही जिला है, चीनी, स्टील और कागज के उत्पादन में सबसे आगे है। यहां विश्व की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। यहां का शामली कस्बा पूरे देश में सबसे ज्यादा एलआईसी प्रीमियम भरता है। साक्षरता दर में यह जिला प्रदेश के कई जनपदों से आगे है। यहां लोग धर्मभीरू हैं। कांवड़ यात्रा हो या बाला जी की यात्रा।
        जगन्नाथ जी का रथ हो या गणपति का श्रंगार, इस शहर के लोग करोड़ रुपए इन आयोजनों पर खर्च करते हैं। इन तमाम खूबियों के बावजूद इस जिले पर 'क्राइम कैपिटल' का ठप्पा लगा है तो इसकी कुछ वजहें तो होंगी ही। मुजफ्फरनगर के इतिहास की बात करें तो इस जिले में अपराध को लेकर अंग्रेज भी परेशान रहते थे। तब संगठित अपराध नहीं होते। मवेशियों की चोरी आम थी। इसके अलावा डकैतियां और राहजनी की वारदात सबसे ज्यादा दर्ज होती। ब्रिटिशकालीन जिले के एक गजट पर नजर डाली जाए तो हैरत होती है कि १८६५ से लेकर १८७४ के बीच औसतन हत्या की पांच वारदात को अंग्रेज पुलिस अफसर बहुत ज्यादा माने थे। 'गजटियर ऑफ मुजफ्फरनगर' में दर्ज है कि तब अपराध के पीछे घुमंतू जातियों कंजर, नट, बावरिये और सांसियों का हाथ ज्यादा होता था। अंग्रेज सबसे ज्यादा बावरियों से परेशान रहते थे। लूटपाट करने के उनके तरीकों के बारे में कई ब्रिटिश अफसरों ने नमक-मिर्च लगाकर लिखा है। जाट और गूजरों के बीच सामाजिक अपराध ज्यादा होते थे। मुजफ्फरनगर में कड़क किस्म का पुलिस कप्तान रखा जाता था।

कुछ रोचक तथ्य
1-मुगल शासन को प्रमोट करने में थिंक टैंक की भूमिका अदा करने वाले सैयद बंधु जानसठ से ताल्लुक रखते थे।
2-पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे।
3-स्व. मुनव्वर हसन १९९१-२००५ के बीच छह बार भारत के चार सदनों, विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे।
4-जिले के यूसुफपुर गांव के रमेश चंद धीमान ने ३.१२ मिलीमीटर की कैंची और ४.५० मिलीमीटर का रेजर बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था।

मंगलवार, 12 अक्तूबर 2010

आम आदमी की आखिरी आस को बचाना होगा

सत्यजीत चौधरी

       कभी किसी दिलजले ने कचहरी के बारे में झुंझलाकर कहा था-'वहां खंभे से कान लगाओ तो वह भी पैसे मांगता है " यह वकीलों, उनके मुंशियों, अहलकारों, पेशकारों वगैरह के बारे में कहा गया जुमला था। पैसों का घुन कब वकीलों के बस्तों और पेशकारों की मुट्ठियों से होता हुआ न्याय के मंदिर तक जा पहुंचा, पता ही नहीं चला। इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ बेंच के बारे में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी सकते में डालती है। यह पहला मौका नहीं है, जब उत्तर प्रदेश में न्याय पालिका संदेह के घेरे में आई है। इससे पहले, पीएफ घोटाले में भी कई जजों के दामन पर करप्शन के छींटे पड़ चुके हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी निचली अदालत के बारे में कहना पड़ा कि वहां कुछ सड़ा हुआ है। जस्टिस मार्कन्डेय काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा की पीठ तो यहां तक कह गई कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ बेंच की सफाई बेहद जरूरी हो गई है। न्यायालयों में घुसपैठ कर चुके भाई-भतीजावाद पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ जजों के बारे में शिकायतें मिल रही हैं कि उनके बच्चे वकालत के पेशे में कदम रखने के कुछ ही समय बाद करोड़पति बन रहे हैं। ऐश-ओ-आराम से भरी उनकी जिंदगी, संघर्ष के साथ प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को चिढ़ा रही है। जजों के बेटों और नाते-रिश्तेदारों की वकालत चमक रही है, उनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, कोठियां आलीशान हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज यह याद दिलाना नहीं भूले कि यह वकालत की उच्च परंपरा के खिलाफ है। पहले, जजों के बच्चे अन्य युवा वकीलों के साथ बार में संघर्ष करते थे। अपने  जख्मों को रगडऩा मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर यह उत्तर प्रदेश में न्याय के 'कारोबार पर सख्त टिप्पणी की है तो इसके लिए उसे साधुवाद दिया जाना चाहिए। भले ही भ्रष्टाचार के अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स में भारत का स्थान ८७वां  हो, लेकिन करप्शन के नागपाश ने आम आदमी को बुरी तरह जकड़ रखा है। कोई भी शख्स खम ठोंककर नहीं कह सकता है कि वह जो रोटी खा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार का अंश नहीं मिला है। इसके बारे में सोचकर एक बेतुका-सा ख्याल दिमाग में आता है-क्या हमारी अर्थ-व्यवस्था भ्रष्टाचार की पटरियों पर दौड़ रही है? बोफोर्स-सेंट किट्स से सुर्खियों में आए घोटाले चारा से स्पेक्ट्रम तक का सफर पूरा कर चुके हैं।  
         रोजाना ही नए-नए घपले-घोटाले उजागर हो रहे हैं और शायद ढेरों ऐसे ंहैं, जो कभी जनता के सामने आएंगे ही नहीं। आज हालत यह है कि बिना घूस कोई काम नहीं होता। ऐसे में एक मामूली आदमी की आखिरी आस न्याय का मंदिर माना जा रहा है, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की बड़ी अदालत के बारे में जो कुछ कहा है, वह हमारी संपूर्ण व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। क्या भ्रष्टाचार के पथ पर चलकर भारत महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है।
         यह पहला मौका नहीं है, जब देश की न्यायपालिक पर उंगली न उठी हो। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पॉल डैनियल दिनाकरन पर पिछले दिनों गंभीर आरोप लगे। पूर्व विधि मंत्री राम जेठमलानी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दिनाकरन की प्रोन्नति का यह कहते हुए विरोध किया कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सिलसिला यहीं नहीं थमता। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन भी महाभियोग के काबिल मान लिए गए हैं। उन पर दो गंभीर आरोप है। पहला, संपत्ति खड़ा करने का और उसके बारे में गलत सूचना देने का। भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब किसी जज को महाभियोग का सामना करना पड़ा होगा।
         ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट के जजों के दामन पर भ्रष्टाचार के छींटे पड़े हों। पिछले दिनों कानून विद् एवं पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर कर पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी थी। इस याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के कथित कच्चे चिट्ठों का जिक्र किया था, लेकिन नाम सिर्फ आठ न्यायधीशों के ही लिए थे। 
          न्यायपालिका सिर्फ इंसाफ मुहैया कराने की संस्था नहीं है। यह एक ऐसी ताकत है, जो सत्ता में मदहोश राजनेताओं पर कारगर अंकुश रखती है। भ्रष्ट अफसरशाही पर लगाम लगाती है। सामाजिक मूल्यों की रक्षा करती है। न्यायपालिका की साख और ताकत को भ्रष्टाचार के घुन से बचाने के लिए खुद उसे ही पहल करनी होगी। जजों की संपत्ति घोषित करने की मुहिम को तेज करना होगा। लोकतंत्र के इस पहरेदार की साख और ताकत को बचाना होगा।  उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की एसोसिएशन ने न्यायपालिका की साख के लिए बार और बेंच को मिलकर काम करने की वकालत की है। 
          एसोसिएशन के सचिव एवं पूर्व जज अशोक कुमार श्रीवास्तव का मानना है कि न्यायपालिका में जो भी हो रहा है, वह गलत ढंग से की गई नियुक्तियों का नतीजा है। सेवानिवृत्त जज एसएचए रजा का मानना है कि नियुक्तियों और कदाचार की शिकायतों के लिए एक न्यायिक आयोग बनाकर जांच करानी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक कुमार श्रीवास्तव का मानना है कि नियुक्ति के मामले में पूर्व जज को भी विश्वास मेंं लिया जाना बेहद जरूरी है।